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अगर आप EV खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, निर्मला सीतारमण EV के लिए जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगी

अगर आप EV खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, निर्मला सीतारमण EV के लिए जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगी



बजट 2025

बजट 2025: अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 1 फरवरी तक इंतजार करेंवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी केंद्रीय बजट 2025 में ईवी से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रही हैं।


पिछले साल के बजट में ईवी पर कोई विशेष सब्सिडी या प्रोत्साहन नहीं दिया गया था, जिससे संभावित खरीदार निराश थे। इस बार उम्मीद है कि सरकार ईवी की कीमतें कम करने और अन्य लाभों के लिए ठोस कदम उठाएगी।


ईवी की कीमत कम करने के उपाय

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है तो सबसे पहले इसे सस्ता करना होगा। ईवी की कीमत पेट्रोल और डीजल वाहनों से अधिक है, जिसके कारण ग्राहक इन्हें खरीदने में रुचि नहीं रखते हैं।

अगर सरकार ईवी से जुड़े पार्ट्स पर जीएसटी कम करती है तो इससे कीमतों में काफी कमी आ सकती है। वर्तमान में, ईवी, इसकी बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5% जीएसटी लगाया जाता है, जबकि ईवी भागों और सहायक उपकरण पर 28% जीएसटी लागू होता है। ईवी के रखरखाव और मरम्मत पर भी 18% जीएसटी लगाया जाता है।

ईवी इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम की मांग

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को लेकर उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को ईवी बैटरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू करना चाहिए। यह योजना बैटरी निर्माण में प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिससे लागत कम होगी और ईवी की कीमत पेट्रोल और डीजल वाहनों के बराबर आ सकती है। फिलहाल ऊंची कीमत के कारण ग्राहक ईवी खरीदने से बचते हैं।

सब्सिडी योजना का ऐलान संभव

संभावना है कि सरकार ईवी खरीदने पर लोन की ब्याज दरों में कटौती और ग्राहकों को सीधे सब्सिडी देने की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में राज्य सरकारें अपने स्तर पर ईवी सब्सिडी प्रदान करती हैं, जिसके कारण राज्यों के बीच सब्सिडी में अंतर होता है। अगर केंद्र सरकार सब्सिडी की घोषणा करती है, तो यह ईवी की कीमतों को और अधिक सुलभ बना सकती है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दे सकती है. बेहतर चार्जिंग सुविधाएं ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन होगी। इससे ईवी अपनाने वालों की संख्या में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष: यदि आप ईवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केंद्रीय बजट 2025 के बाद की घोषणाओं की प्रतीक्षा करें। संभावित जीएसटी कटौती, सब्सिडी और पीएलआई योजनाएं ईवी की कीमतों को कम कर सकती हैं। ईवी खरीदने का यह सबसे अच्छा समय हो सकता है।


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